CG BREAKING : रायपुर, 29 अप्रैल 2026: राजधानी रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई नीतिगत निर्णयों के साथ-साथ प्रशासनिक न्याय की दिशा में कदम उठाते हुए तीन आईपीएस (IPS) अधिकारियों की पदावनति (Demotion) को निरस्त करने का बड़ा फैसला लिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
विगत समय में कतिपय कारणों और विभागीय जांच या अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं के चलते राज्य के तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के पद घटा दिए गए थे (उन्हें डिमोट कर दिया गया था)। इन अधिकारियों ने शासन के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए इस निर्णय पर पुनर्विचार का आग्रह किया था।
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न्यायपूर्ण निर्णय: कैबिनेट ने अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद उनकी पदावनति को अनुचित माना और उसे तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया।
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पुरानी स्थिति बहाल: इस फैसले के बाद अब इन तीनों अधिकारियों को उनके मूल वरिष्ठ पद पर वापस बहाल कर दिया जाएगा और उनके सेवा लाभ भी पुनर्जीवित होंगे।
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प्रशासनिक मनोबल: सरकार के इस कदम को पुलिस महकमे के मनोबल को बढ़ाने वाला माना जा रहा है।
कैबिनेट बैठक में अन्य महत्वपूर्ण चर्चाएं
मंत्रालय सूत्रों के अनुसार, आईपीएस अधिकारियों के मुद्दे के अलावा कैबिनेट में राज्य की कानून व्यवस्था, आगामी विकास योजनाओं और ग्रीष्मकालीन जल संकट से निपटने की तैयारियों पर भी विस्तृत चर्चा हुई।
“हमारी सरकार पारदर्शिता और न्याय के सिद्धांत पर काम कर रही है। यदि किसी अधिकारी के साथ पूर्व में प्रक्रियात्मक त्रुटि हुई है, तो उसे सुधारना सुशासन का हिस्सा है।” — कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान सरकारी प्रवक्ता का बयान