CG News , रायपुर | छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल यानी 21 जनवरी 2026 को राज्य मंत्रिपरिषद (साय कैबिनेट) की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। नवा रायपुर स्थित महानदी भवन (मंत्रालय) में होने वाली इस बैठक में कई बड़े नीतिगत और प्रशासनिक फैसलों पर मंथन होगा। इस बैठक का सबसे प्रमुख एजेंडा रायपुर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली है, जिसे लागू करने की औपचारिक घोषणा और सीमाओं का निर्धारण कल किया जा सकता है।
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रायपुर पुलिस कमिश्नरी: कानून-व्यवस्था के लिए ‘गेम चेंजर’
राज्य सरकार राजधानी रायपुर में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को और अधिक आधुनिक व सुदृढ़ बनाने के लिए लंबे समय से कमिश्नर सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, कल की बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर सहमति बन सकती है:
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अधिकार क्षेत्र: कमिश्नरी प्रणाली में न केवल मूल रायपुर शहर, बल्कि नवा रायपुर को भी शामिल किया जाएगा।
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मजिस्ट्रेटी शक्तियां: पुलिस कमिश्नर को प्रतिबंधात्मक धाराओं (जैसे 151, गुंडा एक्ट, रासुका) और जिला बदर जैसे मजिस्ट्रेटी अधिकार मिल सकते हैं, जिससे त्वरित कार्रवाई संभव होगी।
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प्रशासनिक ढांचा: कमिश्नरी को तीन हिस्सों— उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांटा जा सकता है, जिसमें 20 से अधिक थानों को शामिल किए जाने की चर्चा है।
इन बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा
पुलिस कमिश्नरी के अलावा कैबिनेट की बैठक में अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है:
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धान खरीदी की समीक्षा: चालू सीजन में धान खरीदी के लक्ष्य और किसानों को भुगतान की स्थिति पर विस्तृत चर्चा होगी।
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उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव: कॉलेजों में रिक्त पदों और नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से जुड़े फैसले संभव हैं।
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श्रमिक कल्याण: मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास योजना या अन्य श्रमिक हितैषी योजनाओं के विस्तार पर मुहर लग सकती है।
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नवा रायपुर में निवेश: नवा रायपुर में उद्योगों या संस्थानों को रियायती दरों पर जमीन देने संबंधी प्रस्ताव भी एजेंडे का हिस्सा हो सकते हैं।
