CG Employment Scheme : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में औद्योगिक निवेश के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ उद्योग रोजगार एवं प्रशिक्षण अनुदान नियम, 2025’ लागू कर दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत ऐसे उद्योगों को वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाएगा, जो प्रदेश के स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के साथ-साथ उन्हें आवश्यक कौशल प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराएंगे। सरकार का मानना है कि इस पहल से उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार में प्राथमिकता
नई नीति के अनुसार, अनुदान का लाभ उन्हीं उद्योगों को मिलेगा जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवाओं को नियुक्त करेंगे। इसके लिए नियुक्त किए जाने वाले युवाओं के पास स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में स्थापित उद्योगों का प्रत्यक्ष लाभ प्रदेश के युवाओं को मिले और उन्हें अपने ही राज्य में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हों।
प्रशिक्षण देने वाले उद्योगों को मिलेगा प्रोत्साहन
सरकार ने केवल रोजगार ही नहीं, बल्कि कौशल विकास पर भी विशेष जोर दिया है। नई योजना के तहत उद्योग यदि अपने कर्मचारियों को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं, तो उन्हें भी अनुदान का लाभ मिलेगा। इससे उद्योगों को कुशल और प्रशिक्षित कार्यबल मिलेगा, वहीं युवाओं की कार्यक्षमता और रोजगार क्षमता भी बढ़ेगी।
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विशेषज्ञों का मानना है कि रोजगार और प्रशिक्षण को एक साथ जोड़ने से उद्योगों की उत्पादकता बढ़ेगी और प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।
विशेष वर्गों को रोजगार देने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन
नई नीति में सामाजिक समावेशन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया है, जो दिव्यांगजन, सेवानिवृत्त अग्निवीर, आत्मसमर्पित नक्सली और नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार देंगे। इससे इन वर्गों के पुनर्वास और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
सरकार का मानना है कि इस पहल से समाज के वंचित और विशेष वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी तथा उन्हें सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।
निवेश बढ़ाने और उद्योगों को आकर्षित करने पर फोकस
राज्य सरकार का कहना है कि नई रोजगार एवं प्रशिक्षण अनुदान नीति का उद्देश्य केवल रोजगार बढ़ाना ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ को उद्योगों के लिए अधिक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाना भी है। उद्योगों को अनुदान मिलने से नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा।
सरकार को उम्मीद है कि ‘छत्तीसगढ़ उद्योग रोजगार एवं प्रशिक्षण अनुदान नियम, 2025’ के लागू होने से स्थानीय युवाओं को अपने राज्य में बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे, उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध होगा और प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी।
